भूतपूर्व एवं कार्यरत सैनिकों तथा उनके परिजनों के लिए वीर परिवार सहायता योजना–2025 के तहत जिले भर में पंचायत स्तर तक विधिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया।
रिपोर्ट :- उज्जवल कुमार साहा
साहिबगंज। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में जिले भर में वीर परिवार सहायता योजना–2025 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों, कार्यरत सैनिकों तथा उनके परिजनों के लिए व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया |
इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज द्वारा भूतपूर्व एवं कार्यरत सैनिकों तथा उनके परिजनों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों/कार्यरत सैनिकों के परिजनों को उनके विधिक अधिकारों, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी।
सचिव विश्व नाथ भगत ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व एवं कार्यरत सैनिकों तथा उनके परिवारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या के समाधान हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध सहायता से उन्हें जोड़ना है। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सलाह, वकील की सुविधा, लोक अदालत एवं मध्यस्थता के माध्यम से त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भूतपूर्व एवं कार्यरत सैनिकों के साथ संवाद के साथ-साथ पंचायत स्तर पर भी सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले सैनिकों एवं उनके परिजनों तक विधिक सेवाओं की जानकारी पहुँचाई जा सके। इस अभियान का उद्देश्य न्याय तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना, उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति सजग बनाना तथा जरूरतमंद लोगों को समय पर विधिक सहायता उपलब्ध कराना है।
कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष डी. कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत सैनिक एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। सभी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रमों से न केवल सैनिक परिवारों, बल्कि आम नागरिकों को भी अपने अधिकारों एवं सरकारी सुविधाओं की सही जानकारी मिलती है।
