जामनगर पंचायत में आवास योजनाओं की समीक्षा, निर्माण कार्य में लापरवाही पर सख्त रुख।

रिपोर्टर :- उज्जवल कुमार साहा।

साहिबगंज। राजमहल पूर्वी जामनगर एवं पश्चिम जामनगर पंचायत में आज आवास योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मो यूसुफ ने की। इस दौरान मनरेगा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी गगन बापू, कंप्यूटर सहायक सह आवास नोडल रवि कांत रवि, पंचायत के आवास प्रभारी, पंचायत सहायक, मुखिया एवं वार्ड सदस्य मौजूद रहे।
बैठक में अबुआ आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी मो यूसुफ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी लाभुक निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने आवास निर्माण कार्य को हर हाल में पूरा करें। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई लाभुक समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करता है, तो उसे दी गई राशि की वसूली की जाएगी।
अधिकारियों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद परिवार को समय पर पक्का आवास उपलब्ध हो। इसके लिए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है।
लापरवाही पर कार्रवाई, तीन लाभुकों को थाना लाया गया
बैठक के उपरांत अधिकारियों ने क्षेत्र का भ्रमण कर आवास निर्माण की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पश्चिम जामनगर पंचायत के तीन लाभुक—कौशल्या देवी, अलुवती देवी और रश्मि देवी के पति राजकुमार रविदास—का मामला सामने आया, जिन्हें वर्ष 2023-24 में अबुआ आवास योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया।

पूर्व में नोटिस एवं कड़ी चेतावनी दिए जाने के बावजूद कोई प्रगति नहीं होने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए तीनों लाभुकों को राजमहल थाना लाया। वहां उनसे बॉन्ड भरवाकर इस शर्त पर छोड़ा गया कि वे अगले दो दिनों के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे।
इस कार्रवाई से क्षेत्र में यह स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम
इस मौके पर आवास प्रभारी संतोष सिंह, मुखिया प्रतिनिधि चिरंजीव सरकार, पंचायत सहायक नसीम, राजेश सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में योजनाओं को सफल बनाने और लाभुकों को समय पर आवास उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई।
निष्कर्ष
प्रशासन की इस पहल से यह साफ है कि अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरती जा रही है। आने वाले दिनों में ऐसे और निरीक्षण एवं कार्रवाई की संभावना है, जिससे योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचे और समय पर उनका आवास निर्माण पूरा हो सके।