रिपोर्ट:- शिवा वर्मा (संपादक)
53.80 लाख पीजी मामलों का समाधान, 310 लाख सेवा डिलीवरी आवेदन निपटाए गए!
जिला स्तर पर गवर्नेंस में 949 नवाचार, लोक शिकायतों के निवारण में 563 सफलता गाथाओं की रिपोर्ट की गई!
257 जिलों में विजन इंडिया@2047 जिला स्तरीय दस्तावेज तैयार किए गए!
सरकार ने अमृतकाल में 19-25 दिसंबर 2022 को दूसरा सुशासन सप्ताह (गुड गवर्नेंस वीक) मनाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने इस पहल से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, “यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष भी प्रशासन गांव की ओर अभियान सुशासन सप्ताह का हिस्सा बना हुआ है।”
19 दिसंबर 2022 को डॉ. जितेन्द्र सिंह जी ने दूसरे राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर की शुरुआत की थी, जिसमें 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के जिला कलेक्टरों, मुख्य सचिवों/अपर मुख्य सचिवों तथा एआर सचिवों सहित 2700 अधिकारियों तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।
सुशासन सप्ताह 2022 में लोक शिकायतों के समाधान और सेवा वितरण में सुधार के लिए दूसरा राष्ट्रव्यापी अभियान देखा गया। प्रशासन गांव की ओर 2022 में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है- 53.80 लाख लोक शिकायतों का समाधान किया गया, 310 लाख सेवा डिलिवरी अप्लीकेशनों का निस्तारण किया गया। शासन संचालन में 949 नवाचारों का प्रलेखन किया गया और जीजीडब्ल्यू22 पोर्टल पर 257 विजन इंडिया@2047 जिला स्तरीय दस्तावेज अपलोड किए गए।
23 दिसंबर, 2022 को नवाचार तथा विजन इंडिया@2047 पर विचार-विमर्श के लिए भारत के सभी 768 जिलों में जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। जिला स्तर कार्यशालाओं की अध्यक्षता एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ने की, जिन्होंने उस जिले में जिला कलेक्टर के रूप में अपनी सेवा दी थी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों/केंद्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों ने नियमित संदेशों तथा ट्वीट के साथ प्रशासन गांव की ओर अभियान का समर्थन किया है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 121वीं रिपोर्ट में प्रशासन गांव की ओर अभियान की अभूतपूर्व सफलता की प्रशंसा की थी और यह सिफारिश की थी कि इस तरह के अभियान और आयोजित किए जाने चाहिए।
प्रशासन गांव की ओर अभियान तथा सुशासन सप्ताह 2022 के आयोजन पूरे सरकारी दृष्टिकोण की शक्ति का प्रतीक रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों ने तहसील स्तर तक राज्य सरकार के अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ काम किया तथा “अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार” के राष्ट्र के गवर्नेंस मॉडल को आगे बढ़ाने में सफल रहे।
