भारी उद्योग मंत्रालय
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श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया
रिपोर्ट:-शमीम श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने आज उद्योग भवन में भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में…
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भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएलआई योजना के तहत उन्नत रसायन विज्ञान सेल विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए बोलीदाताओं का चयन करने के लिए वैश्विक निविदा के लिए बोली से पूर्व बैठक बुलाई
सरकार का लक्ष्य देश के भीतर किसी भी विशेष प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को निष्पक्ष होकर बढ़ावा देना है डॉ. महेन्द्र…
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समर्थ, केंद्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्यरत लोगों को प्रशिक्षित करने और उन्हें उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक करने में सहायता प्रदान करते हैं
रिपोर्ट:-शमीम भारी उद्योग मंत्रालय ने “भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने” की योजना के अंतर्गत 4 स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन…
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सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की,
यह रणनीतिक पहल विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे दोनों पर ही केंद्रित है और जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए…
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उद्योग 4.0 के बारे में जागरूकता कार्यक्रम
रिपोर्ट:-शमीम भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) “भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र हेतु प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी” योजना के तहत भारतीय विनिर्माण उद्योगों के…
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‘भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि – चरण 2’ के अंतर्गत अब तक कुल 326.14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं
रिपोर्ट:-शमीम भारी उद्योग मंत्रालय ‘भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि – चरण 2’ योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका…
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पिछले 2 वर्षों में जून से दिसंबर के महीनों में कुल 15,04,012 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए
रिपोर्ट:-शमीम पिछले दो महीनों के दौरान देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा, ई-वाहन पोर्टल (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) के अनुसार, पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में माह-वार विवरण अनुलग्नक में है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: i. भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना (फेम इंडिया): सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय समर्थन के साथ 01 अप्रैल, 2019 से 5 साल की अवधि के लिए शुरू में फेम इंडिया योजना के चरण- II को अधिसूचित किया। ii. ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 18 प्रतिशत तक प्रोत्साहन प्रदान करती है। iii. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, ‘उन्नत रसायन विज्ञान कोशिकाओं (एसीसी) बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम’: सरकार ने 12 मई, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। इस योजना में देश में 50 गीगावॉट के लिए प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, 5 गीगावॉट विशिष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। iv. इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। v. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की कि बैटरी चालित वाहनों को हरित लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। vi. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को ईवी पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी, जिससे ईवी की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी। अनुलग्नक तालिका में उल्लिखित निर्दिष्ट महीनों के लिए पिछले 2 वर्षों में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या तालिका में उल्लिखित निर्दिष्ट महीनों के लिए पिछले 2 वर्षों में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या…
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