राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक सप्ताह का स्पेशल कैपिसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने आज दिल्ली में बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक सप्ताह का स्पेशल कैपिसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया। यह प्रशिक्षण 15 जुलाई, 2024 से 20 जुलाई, 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

भारत सरकार के माननीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 18 जुलाई 2024 को बांग्लादेश के उपायुक्तों के साथ बातचीत करेंगे। उद्घाटन सत्र को एनसीजीजी के महानिदेशक और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने संबोधित किया। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार की योजना, जिला स्तर पर योग्यता को मान्यता देने और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए भारत की नीति पर प्रकाश डाला गया। बढ़िया दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्राथमिकता क्षेत्र के कार्यक्रमों को लागू करने में भारत के जिला कलेक्टरों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य पर चर्चा की गई। बांग्लादेश के उपायुक्तों और भारत के जिला कलेक्टरों के बीच बातचीत बेस्ट प्रैक्टिस और नवाचारों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने में पारस्परिक रूप से लाभकारी होगी।

कार्यक्रम के दौरान एनसीजीजी में कोर्स कोऑर्डिनेटर और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ए.पी. सिंह ने उद्घाटन के दौरान एनसीजीजी का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने उपायुक्तों के लिए एक सप्ताह के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें सतर्कता प्रशासन, शहरी विकास, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य शासन, नवाचार जिले, भारत-बांग्लादेश संबंध जैसे विभिन्न विषयों पर वरिष्ठ भारतीय सचिवों के साथ बातचीत शामिल है। कार्यक्रम में दिल्ली के विरासत स्थलों और आगरा के ताजमहल का दौरा भी शामिल है।

नई दिल्ली में आयोजित इस संवाद में डीएआरपीजी के निदेशक श्री रोहित आनंद, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती प्रिस्का पॉली मैथ्यू और एनसीजीजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. हिमाशी रस्तोगी ने हिस्सा लिया। संपूर्ण क्षमता निर्माण कार्यक्रम की देखरेख कोर्स समन्वयक डॉ. ए.पी. सिंह, एसोसिएट कोर्स समन्वयक डॉ. गजाला हसन और प्रशिक्षण सहायक श्री संजय दत्त पंत करेंगे।