केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “सूचना के अधिकार (आरटीआई) की अपीलों का लगभग शत-प्रतिशत निपटारा हो रहा है, तथा लंबित मामलों की संख्या में हर साल कमी आ रही है”

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां केंद्रीय सूचना आयोग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, “सूचना के अधिकार (आरटीआई) की अपीलों का लगभग शत-प्रतिशत निपटारा हो रहा है, तथा लंबित मामलों की संख्या में हर साल कमी आ रही है।”

मुख्य सूचना आयुक्त ने मोदी सरकार के तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद पहली बार डॉ. जितेंद्र सिंह को केंद्रीय सूचना आयोग के कामकाज और प्रगति के बारे में जानकारी दी। डॉ. सिंह ने तीसरी बार भी यह पद संभाला है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह मुख्य सूचना आयुक्त श्री हीरालाल सामरिया से मुलाकात करते हुए

इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री ने कहा, “आरटीआई अपीलों की लंबित संख्या 2019-20 में 35718 अपीलों से घटकर 2021-22 में 29213 अपील रह गई है, जो 2023-24 में 23087 अपीलों और 2024-25 में 22666 अपीलों तक कम हो गई है, जो उल्लेखनीय है।”

मंत्री महोदय ने सूचना आयोग द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका से लंबित मामलों को कम करने और नागरिकों को सूचना प्रदान करने की सहूलियत की सराहना की। डॉ. सिंह ने तेजी से निपटान करने और प्रश्नों का समाधान जारी रखने के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सूचना आयोग और उसके नेतृत्व के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और नागरिक केंद्रित शासन के लिए उनके समर्थन का आयोग को आश्वासन देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन लाना है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड महामारी के दौरान सीआईसी द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर प्रकाश डाला, क्योंकि वे पूरे समय कार्यरत रहे। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खुलने के बाद जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए हुई फैसिलिटी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया।

मुख्य सूचना आयुक्त श्री हीरालाल सामरिया ने आयोग को सहयोग देने के लिए मंत्री के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी बताया कि सीआईसी को 2014 के बाद अपना स्वतंत्र कार्यालय परिसर मिला, जब नई सरकार आई, इससे पहले सीआईसी को किराए की इमारत से संचालित किया जाता था। उन्होंने मंत्री को निरंतर प्रगति के बारे में भी बताया और कहा कि सीआईसी में पहुंचने वाली दूसरी अपीलों में से लगभग 17000 अपीलों का हर साल निपटारा किया जाता है।

सीआईसी ने यह भी बताया कि सूचना आयोग ने नोडल अधिकारियों, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम को बड़ी प्रतिक्रिया मिली और सूचना अधिकारियों द्वारा उत्तर का मसौदा तैयार करने और नियमों व अधिनियमों के अनुसार सूचना प्रदान करने पर उच्च भागीदारी और क्षमता निर्माण के साथ-साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।