रिपोर्ट:-शमीम
“डाकघर विधेयक, 2023” को 10.08.2023 को राज्य सभा में पेश किया गया और 04.12.2023 को राज्य सभा में पारित किया गया। इसके बाद विधेयक पर 13.12.2023 और 18.12.2023 को लोक सभा में विचार किया गया और पारित किया गया।
“डाकघर अधिनियम, 2023” को 24 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे सामान्य जानकारी के लिए विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा 24 दिसंबर 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1 में प्रकाशित किया गया ।
इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिक केन्द्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है।
यह अधिनियम व्यवसाय करने में आसानी और जीवनयापन में आसानी बढ़ाने के लिए पत्रों के संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण के विशेष विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त कर देता है।
अधिनियम में कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है।
यह वस्तुओं के पते, पता पहचानकर्ताओं और पोस्ट कोड के उपयोग के लिए मानक निर्धारित करने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है।
“डाकघर अधिनियम, 2023” दिनांक 17 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या एसओ 2352€ के अनुसार 18 जून, 2024 से लागू होगा और भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करेगा।
