डीएआरपीजी ने “राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर डिजिटल परिवर्तन के लिए गर्वनेंस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता” विषय पर 5वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार का आयोजन किया
रिपोर्ट:-शमीम
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार (एनईजीडब्ल्यू 2023-24) का आयोजन कर रहा है, ताकि वे अपनी उन पहलों को पेश कर सकें, जिन्हें ई-गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका मकसद बाकियों को इनसे सीखना, इनका प्रसार और इनको अपनाना है।
विभाग ने इन पुरस्कार विजेता पहलों को प्रदर्शित करने और देश भर के हितधारकों के बीच ज्ञान-साझाकरण की सुविधा के लिए क्रमशः 5 जनवरी, 2024 और 16 फरवरी, 2024 को एनईजीडब्ल्यू के चौथे और 5वें संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
डीएआरपीजी के संयुक्त सचिव श्री पुनीत यादव की अध्यक्षता में चौथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार “अन्य राज्यों के लिए ई-गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल में उत्कृष्टता” विषय पर केंद्रित था। यह सत्र अनुकरणीय पहलों पर प्रकाश डालता है:
राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर रुक्मणि रियार सिहाग द्वारा प्रस्तुत गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजक्ट का लक्ष्य गंग नहर सिंचाई प्रणाली के भीतर नहरों के पूरे नेटवर्क की स्थिति के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके गंगानगर जिले में किसानों को सुविधा प्रदान करना है। इसे 1222 गांवों और 7 ब्लॉकों के प्रत्येक किसान को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 3.14 लाख हेक्टेयर के सिंचित भूमि क्षेत्र को कवर करता है, यह परियोजना कृषि पद्धतियों में दक्षता और पहुंच को बढ़ाती है।
ओटीपी और फीडबैक आधारित सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली को श्री चेतन के नंदानी, निदेशक और सीईओ, उप निदेशक द्वारा शुरू किया गया। आरएमसी, गुजरात के नगर आयुक्त ने राजकोट शहर से संबंधित चिंताओं को दूर करने में आरएमसी अधिकारियों के साथ नागरिक बातचीत में उल्लेखनीय सुधार किया है। 24*7 कॉल सेंटर और मोबाइल एप्लिकेशन जैसी सुविधाओं के साथ-साथ टोल-फ्री शिकायत बुकिंग और त्वरित समाधान तंत्र के साथ, सिस्टम कुशल शिकायत प्रबंधन और नागरिक संतुष्टि सुनिश्चित करता है।
श्री वी. श्रीनिवास, सचिव डीएआरपीजी की अध्यक्षता में 5वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार “राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता” विषय पर केंद्रित था। सत्र में अग्रणी पहलों पर प्रकाश डाला गया:
उत्तर प्रदेश सरकार के भूविज्ञान और खनन निदेशालय के संयुक्त निदेशक श्री अमित कौशिक द्वारा प्रस्तुत माइन मित्र, खनन गतिविधियों में शामिल विभिन्न हितधारकों को नागरिक-केंद्रित ई-सेवाएं प्रदान करता है। लाइसेंस, परमिट और पट्टों की डिजिटल जांच और प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करने वाली सुविधाओं के साथ-साथ एआई/आईओटी तकनीक का उपयोग करके वास्तविक समय की निगरानी के साथ, माइन मित्र प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, उपयोगकर्ता की सुविधा बढ़ाता है, और अवैध खनन से प्रभावी ढंग से मुकाबला करता है।
कुटुम्ब– श्रीमती द्वारा अन्नपूर्णा के, अतिरिक्त सचिव, 5वें राज्य वित्त आयोग, कर्नाटक सरकार, द्वारा शुरू की गई एक पात्रता प्रबंधन प्रणाली है। यह एक यूनीक पारिवारिक आईडी के साथ एक केंद्रीकृत डेटाबेस प्रणाली के रूप में कार्य करती है। इस पहल का उद्देश्य अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करके और उन्हें बाहर करके समावेशी और सक्रिय कल्याण सेवा वितरण को सक्षम करना है, जिससे राजस्व रिसाव को रोका जा सके और कुशल संसाधन आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।
ये पहलें बेहतर शासन प्रथाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में इनोवेशन और दक्षता का उदाहरण देती हैं। चौथे और पांचवें वेबिनार में प्रधान सचिवों, एआर सचिवों, आईटी सचिवों, सार्वजनिक प्रशासकों और विभिन्न क्षेत्रों के संस्थानों सहित देश भर के 418 और 315 अधिकारियों की भागीदारी देखी गई, जो डिजिटल परिवर्तन के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
