नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयभारत
देश में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए कुशल कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम
भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगातार शीर्ष चार देशों में से एक है: केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
रिपोर्ट:-शमीम
केन्द्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत लगातार शीर्ष चार देशों में शामिल रहा है। भारत सरकार द्वारा की गई कई कोशिशों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार हुआ है और अक्षय ऊर्जा क्षमता का इष्टतम उपयोग हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं
- 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क में छूट और उसके बाद श्रेणीबद्ध आईएसटीएस शुल्क,
- वर्ष 2030 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के लिए टराजेक्टरी की घोषणा,
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (पीएम-कुसुम), ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम, सीपीएसयू योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना), उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (आरई-आरटीडी) कार्यक्रम सहित नई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरूआत। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन पर प्रोत्साहन की योजनाएं।
- प्लग एंड प्ले आधार पर आरई डेवलपर्स को भूमि और ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना,
- नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना,
- निवेश को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना,
- ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी और पवन परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि आरई जनरेटर को वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) या अग्रिम भुगतान के बाद ही बिजली भेजी जाएगी।
- ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना,
- विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामलों की अधिसूचना नियम 2022
- केन्द्रीय पूल के लिए समान नवीकरणीय ऊर्जा प्रशुल्क के प्रावधान के साथ विद्युत संशोधन नियम 2022 की अधिसूचना।
- भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का केन्द्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरूआत।
इसके अलावा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) अक्षय ऊर्जा की स्थापना, संचालन और रख-रखाव के लिए कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अल्पावधि प्रशिक्षण घटक और अध्येतावृत्ति घटक के अंतर्गत योग्य और कुशल जनशक्ति का विकास कर रहा है।
- सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम (सौर पीवी तकनीशियन प्रशिक्षण) 2015 में एमएनआरई द्वारा कुशल जनशक्ति बनाकर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के स्थापना, संचालन और रख-रखाव में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था इस कार्यक्रम के तहत नवंबर 2023 तक 55000 से अधिक सूर्यमित्रों को प्रशिक्षित किया गया है।
- जल–ऊर्जामित्र कौशल विकास कार्यक्रम लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, संचालन, मरम्मत और रखरखाव पर केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- वायुमित्र कौशल विकास कार्यक्रम (वीएसडीपी) पवन ऊर्जा परियोजनाओं के रखरखाव के लिए कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति का सृजन करता है।
- वरुणमित्र कार्यक्रम सौर जल पंपों की स्थापना और रखरखाव के लिए सौर जल पंपिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति विकसित करता है।
- अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए छात्रों को एम. टेक, एम.एससी और पीएचडी स्तरों पर राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा फैलोशिप प्रदान की जाती है।
- एमएनआरई ने सौर लालटेन, लैंप आदि के संयोजन, स्थापना, संचालन और रखरखाव पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्ध-साक्षर महिलाओं के लिए छह महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी समर्थन किया था।
यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत मंत्री श्री आर. के. सिंह ने 21 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
