
रिपोर्टर :- उज्जवल कुमार साहा
साहिबगंज। झारखंड सरकार द्वारा निजी विद्यालयों में री-एडमिशन के नाम पर मनमानी फीस वसूलने पर पाबंदी लगाने के बावजूद भी कई ऐसे निजी विद्यालय हैं जिनमें अब भी री-एडमिशन के नाम पर प्रत्येक वर्ष एक मुश्त राशि वसूली जा रही है। इससे विद्यार्थियों के अभिभावको को काफी परेशानी हो है। शुक्रवार को प्रखंड के मुंडली स्थित संत जेवियर स्कूल में री एडमिशन के नाम पर 8900 रु से लेकर 9250 रु वसूले जाने का विरोध किया। अभिभावकों ने सिस्टर लीना एफसी से मुलाकात कर री एडमिशन के नाम पर राशि नहीं लेने अथवा उसमें कुछ रियायत देने की मांग की। इसके पूर्व प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों से पहुंचे विद्यार्थियों के अभिभावकों ने बताया कि निजी स्कूल द्वारा री ऐडमिशन के नाम पर ज्यादा रुपये की मांग की जा रही है। भाजपा नेता पंकज घोष ने कहा कि यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। लोगों की आय सीमित है। मध्यम वर्ग के लोग को बढ़ा हुआ री एडमिशन फी देने में असमर्थ है। पिछले वर्ष 6500 फ्री एडमिशन फी को बढ़ाकर 9250 कर दिया गया। इसे विद्यालय प्रबंधन को वापस लेना चाहिए। महाजन टोली निवासी ब्रजेश सिंह ने प्रत्येक वर्ष री एडमिशन के नाम पर राशि लेने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जो बच्चा इसी विद्यालय में पढ़ रहा है उसे पुनः री एडमिशन के नाम पर राशि लेना गलत है। कासिम बाजार निवासी राहुल साहा ने री एडमिशन को सरासर गलत बताया। नयाबाजार निवासी राजेश प्रमाणिक ने कहा कि मध्यम वर्ग के अभिभावक बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की लालसा से दूर-दूर से स्कूल में भेजते हैं लेकिन री एडमिशन के नाम पर विद्यालय द्वारा अभिभावकों के साथ ज्याजती की जा रही है। प्रशांत कुमार ने कहा अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों का भविष्य भी खतरे में दिखाई दे रहा। अन्य सभी अभिभावकों ने री एडमिशन के नाम पर हो रहे हैं वसूली पर विरोध जताया और इस पर प्रशासन एवं शिक्षा विभाग से कार्यवाही की मांग की है। इस संदर्भ में स्कूल की प्रिंसिपल लीना एफसी ने कहा कि अभिभावकों ने उनके समक्ष री एडमिशन के मुद्दे को रखा है। फाइनेंशियल डिपार्मेंट उनके अधीन नहीं है। विद्यालय के फादर (सेक्रेटरी) को उक्त तथ्यों से अवगत कराया जायेगा।

गौरतलब है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के प्रावधान के अनुरूप नियम-कानून की अनदेखी कर रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। बताते चलें कि निजी स्कूलों द्वारा कॉपी, किताब, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जुराब, जूता, बेल्ट, स्वेटर, ब्लेजर को नगद राशि लेकर जबरन बेचा जाता है। जो अभिभावक इन सारी चीजों को स्कूल से नहीं खरीदते हैं। उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं होती है।




