रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज भुवनेश्वर में एक बैठक में ओडिशा में आपदा प्रबंधन और वामपंथी उग्रवाद (LWE) की समीक्षा की।
गृह मंत्री ने राज्य द्वारा आपदा प्रतिक्रिया से आपदा न्यूनीकरण की दिशा में की गयी पहल का स्वागत किया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने के विजन के अनुरूप है।
श्री अमित शाह ने ओडिशा को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे न्यूनीकरण प्रयासों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
गृह मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए राज्य द्वारा की गयी तैयारियों की सराहना की, जिसमें 1999 में आए भीषण चक्रवाती तूफ़ान के बाद से काफी प्रगति हुई है।
राज्य में आपदा मित्रों और आपदा वॉरियर्स को बहु-आपदा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, विशेष रूप से रासायनिक व परमाणु आपदाओं और ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए जो कि बिना किसी चेतावनी के घटित होती हैं।
गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद को लेकर राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और केंद्र सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए LWE प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने की सलाह दी, वामपंथी उग्रवाद समाप्त करने के लिए केंद्रीय बलों के समर्थन का आश्वासन दिया।
श्री अमित शाह ने प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और संचार नेटवर्क को मज़बूत करने, विशेष रूप से सभी गाँवों को इंटरनेट से जोड़ने में, हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
हमें कनेक्टिविटी, शिक्षा और रोजगार की कमी समेत वामपंथी उग्रवाद को बढ़ाने में योगदान करने वाले सभी मुद्दों का समाधान करना चाहिए।
राज्य को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में PDS दुकानों की स्थापना, सड़कों के निर्माण और बिजली के लिए धन आवंटित करने पर भी विचार करना चाहिए।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज भुवनेश्वर में एक बैठक में ओडिशा में आपदा प्रबंधन और वामपंथी उग्रवाद (LWE) की समीक्षा की। बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, केंद्रीय गृह सचिव और गृह मंत्रालय व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
गृह मंत्री ने राज्य द्वारा आपदा प्रतिक्रिया से आपदा न्यूनीकरण की दिशा में की गयी पहल का स्वागत किया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने के विजन के अनुरूप है। श्री अमित शाह ने ओडिशा को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे न्यूनीकरण प्रयासों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
श्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन के लिए राज्य द्वारा की गयी तैयारियों की सराहना की, जिसमें 1999 में आए भीषण चक्रवाती तूफ़ान के बाद से काफी प्रगति हुई है। उन्होंने सलाह दी कि राज्य में आपदा मित्रों और आपदा वॉरियर्स को बहु-आपदा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, विशेष रूप से रासायनिक व परमाणु आपदाओं और ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए जो कि बिना किसी चेतावनी के घटित होती हैं। गृह मंत्री ने यह सुझाव भी दिया कि होम गार्ड स्वयंसेवकों को मजबूत किया जाना चाहिए और उन्हें आपदा प्रतिक्रिया संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य में स्थापित बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रयों (Multipurpose Cyclone Shelters) के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए बजट मद में से नियमित रुप से धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने राज्य प्रशासन को SoPs (मानक संचालन प्रक्रियाएं) अपनाने और बिजली, लू व जंगल की आग से लोगों की जान बचाने के लिए उचित तैयारी और शमन के प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आपदाओं के दौरान जानवरों की सुरक्षा पर भी ध्यान देने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के दौरान उत्कृष्ट सहयोग के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया और ग्राम स्तर के स्वयंसेवकों व पूरे राज्य के प्रशासन तंत्र के प्रयासों की सराहना की।
केंद्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद को लेकर राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और केंद्र सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने की सलाह दी। श्री अमित शाह ने राज्य सरकार को वामपंथी उग्रवाद समाप्त करने के लिए केंद्रीय बलों के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और संचार नेटवर्क को मज़बूत करने, विशेष रूप से सभी गाँवों को इंटरनेट से जोड़ने में, हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमें कनेक्टिविटी, शिक्षा और रोजगार की कमी समेत वामपंथी उग्रवाद को बढ़ाने में योगदान करने वाले सभी मुद्दों का समाधान करना चाहिए। राज्य को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों की स्थापना, सड़कों के निर्माण और बिजली के लिए धन आवंटित करने पर भी विचार करना चाहिए।
