मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कानून-व्यवस्था पर सख्ती के दिए निर्देश, माफियाओं पर कार्रवाई तेज करने का आदेश।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कानून-व्यवस्था पर सख्ती के दिए निर्देश, माफियाओं पर कार्रवाई तेज करने का आदेश।

रिपोर्टर :- उज्जवल कुमार साहा

साहिबगंज। रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में विधि-व्यवस्था की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क व सक्रिय भूमिका निभाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पर निरंतर निगरानी रखी जाए और आम जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की पहचान कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया।
लापता बच्चों और महिलाओं के मामलों पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लापता बच्चों और महिलाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सभी मामलों में सुरक्षित रिकवरी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और आम जनता को भयमुक्त वातावरण देना प्राथमिकता है।
नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान
मुख्यमंत्री ने नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स कारोबार से जुड़े अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए और ऐसे स्थानों की पहचान की जाए जहां इसकी खरीद-बिक्री होती है। स्कूल, कॉलेज और युवा बहुल क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
अफीम की खेती पर रोक
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध अफीम की खेती पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। खासकर खूंटी, चतरा और रांची जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। साथ ही आम लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया गया।
पुलिस-जनता समन्वय पर जोर
मुख्यमंत्री ने सभी एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर आम लोगों की समस्याएं सुनें और उनका त्वरित समाधान करें। शहरी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा कर जनता के साथ संवाद बढ़ाने पर जोर दिया गया।
संगठित अपराध और भू-माफियाओं पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने संगठित अपराधों पर सख्ती से रोक लगाने और पुलिस को हर संभव संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही स्पष्ट किया कि भू-माफियाओं को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और भूमि विवादों में कड़ी कार्रवाई की जाए।
हिरासत में संवेदनशीलता बरतने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिरासत के दौरान किसी भी प्रकार की यातना या मौत की घटना को सरकार गंभीरता से लेगी, इसलिए सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।