रिपोर्ट:-शमीम
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण और समुद्री मात्स्यिकी को बनाए रखने (ससटेन) के लिए ओडिशा के 480 किलोमीटर लंबे तट के साथ साथ पूर्वी तट पर 15 अप्रैल से 14 जून तक सालाना मत्स्यन गतिविधि पर यूनिफ़ोर्म प्रतिबंध लागू कर रहा है। इसके अलावा, ओडिशा सरकार 1 नवंबर से 31 मई के दौरान प्रति वर्ष ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए ओडिशा तट (गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य, देवी नदी मुहाना, रुशिकुल्या नदी मुहाना और धामरा नदी मुहाना) के 120 किलोमीटर के विस्तार पर मत्स्यन प्रतिबंध लगाती है । ओडिशा सरकार ने यह भी बताया है कि ओवरफिशिंग की घटनाओं को कम करने के लिए विगत दो दशकों से मैकेनाईज़्ड़ फिशिंग वेसेल्स के फ्लीट साइज़ में वृद्धि नहीं हुई है।
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ओडिशा सरकार और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य में समुद्री मात्स्यिकी सहित मात्स्यिकी और जलीय कृषि के विकास के लिए प्रधा नमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत 564.00 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 1265.42 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है । पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, ओडिशा के मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मत्स्यन गतिविधि पर बैन/लीन अवधि के दौरान आजीविका और पोषण सहायता के लिए ओडिशा के 24,000 सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों को सालाना वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है । इसके अलावा, ओडिशा तट पर स्टॉक में वृद्धि और सस्टेनेबल मरीन फिशरीज़ को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार को आर्टिफ़िश्यल रीफ की 93 इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
विगत पांच वर्षों के दौरान, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत पारंपरिक मछुआरों को नावों (रिप्लेसमेंट) और जालों के लिए ओडिशा सरकार को 5.23 करोड़ रु के केंद्रीय अंश के साथ 17.28 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत पर 560 यूनिट्स के लिए वित्तीय सहायता के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, और राज्य सरकार से प्राप्त मांग के आधार पर केंद्रीय अंश जारी किया जाता है। ओडिशा सरकार ने बताया कि विगत पांच वर्षों के दौरान 201 मछुआरों को नावों और जालों की रिप्लेसमेंट के लिए 5.025 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 49.716 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 82.86 करोड़ रुपए की लागत से ओडिशा के पुरी जिले के नुआगढ़ (अस्तरंग) में फिशिंग हार्बर के निर्माण के लिए ओडिशा सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक के अंतर्गत 100% केंद्रीय अंश के साथ 99.75 करोड़ रुपए की लागत से पारादीप फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन के लिए पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राज्यसभा में यह जवाब आज, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने दिया है ।
