लघु एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए निधि

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्पादन प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित उद्योगों की स्थापना/विस्तार के लिए लघु एवं मध्यम सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं मांग आधारित हैं न कि किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के लिए।

पीएमकेएसवाई की उप-योजनाओं के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ उद्यमियों को ज्यादातर ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 31 अक्टूबर , 2024 तक पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 41 मेगा फूड पार्क, 399 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 76 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 559 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन परियोजनाएं और 51 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। 10,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ यह योजना 2020-21 से 2025-26 तक चालू है। 31 अक्टूबर, 2024 तक पीएमएफएमई योजना के तहत सहायता के लिए कुल 1,08,580 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ क्रियान्वित की जा रही है। अब तक योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 171 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।