पंचायती राज मंत्रालय
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बिहार, हरियाणा और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान किया गया जारी
रिपोर्ट:-शमीम केंद्र सरकार ने बिहार, हरियाणा और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग ( एक्सवी एफसी ) का अनुदान जारी किया है। बिहार…
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पंचायत प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुए 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का आनंद लिया
76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया भारत…
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ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को 1598.80 करोड़ रूपये और आंध्र प्रदेश को 446.49 करोड़ रूपये का अनुदान दिया
असंबद्ध अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाते हैं; स्थल विशेष के मुद्दों का समाधान करते हैं रिपोर्ट:-शमीम केंद्र सरकार…
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राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल 19 नवंबर को आगरा में “जीवन सुगमता: जमीनी स्तर पर सेवा वितरण बढ़ाना” विषय पर “पंचायत सम्मेलन” की अध्यक्षता करेंगे
अंतिम स्तर तक सेवा पहुंच सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्यशाला; अंतरराज्यीय ज्ञान साझा किए जाने से…
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पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नागरिक-केंद्रित सेवाओं के बारे में कल विशेष वेबिनार का आयोजन किया जाएगा
ग्रामीण शासन को और मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श करने के लिए वेबिनार में पुरस्कृत पहलों को प्रदर्शित किया जाएगा रिपोर्ट:-शमीम …
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केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह 30 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में जन योजना अभियान (सबकी योजना सबका विकास) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे
रिपोर्ट:-शमीम केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह 30 सितंबर 2024 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र नई दिल्ली में…
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15 अगस्त 2024 को पंचायत प्रतिनिधि लाल किले में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे
पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला और सम्मान समारोह कल डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित…
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पंचायतों में एकीकृत भुगतान इंटरफेस सक्षम
रिपोर्ट:-शमीम आज तक और मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1,73, 060 पंचायतें एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) में सक्षम…
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पंचायतों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना लागू कर रहा है
रिपोर्ट:-शमीम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य…
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केरल में पंचायतों को (2020-21 से 2026-27 तक) 15वें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में 5337.00 करोड़ रुपये जारी किए हैं
पंचायती राज मंत्रालय को अभी तक केरल से राज्य वित्त आयोग के बारे में विवरण प्राप्त नहीं हुआ है यह…
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