विधि एवं न्याय मंत्रालय
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वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के मसौदे पर टिप्पणियां मांगी गई
रिपोर्ट:-शमीम सरकार वाणिज्यिक मामलों के शीघ्र और प्रभावी ढंग से तथा उनका उचित लागत पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए,…
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न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग
रिपोर्ट:-शमीम भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1)(ए) में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही…
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कानूनी पेशे में दिव्यांगजनों के लिए सुलभता
रिपोर्ट:-शमीम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने पिछले तीन वर्षों में लॉ कॉलेजों में दिव्यांगजनों के लिए पहुंच को बढ़ावा…
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सरकार ने सरल, सुलभ और किफायती न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किए
रिपोर्ट:-शमीम सरकार की ओर से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरल, सुलभ और किफायती…
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न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण
रिपोर्ट:-शमीम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के विकास के…
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विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने जोर देकर कहा कि मनुष्य वह है जो व्यक्तिगत जीवन और काम के माहौल में दूसरों के लिए जीता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है
श्री मेघवाल ने बल दिया कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को पोषण की आवश्यकता होती है और उन्हें समझना…
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हमारा संविधान हमारा सम्मान’ का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम मंगलवार को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा
उप-अभियानों के तहत सबको न्याय हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित…
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केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 39 सीबीआई अधिकारियों/कर्मियों को विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए
21वीं सदी एशिया की होगी, जिसमें भारत अग्रणी होगा: श्री मेघवाल नए आपराधिक कानून ‘जीवन को आसान’ बनाएंगे, जिससे नागरिक…
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विधि एवं न्याय मंत्रालय कल कोलकाता में ‘आपराधिक न्याय प्रणाली प्रदान करने में भारत का प्रगतिशील मार्ग’ नामक सम्मेलन आयोजित करेगा
रिपोर्ट:-शमीम राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर, 2023 को “भारतीय न्याय संहिता 2023”, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023” और “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023” को स्वीकृति दी। जैसा कि…
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विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुवाहाटी में असम सरकार के सहयोग से ‘आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ’ सम्मेलन का आयोजन करेगा
रिपोर्ट:-शीतला प्रसाद वाजपेई हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने पुराने औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करने तथा नागरिक केंद्रित और जीवंत लोकतंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कानून लाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत, हाल ही में देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए तीन नए कानून बनाए गए हैं। ये नए कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, पहले के आपराधिक कानूनों अर्थात् भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेंगे। जैसा कि अधिसूचित किया गया है, ये आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होंगे। इन नए कानूनों के बारे में विशेष रूप से हितधारकों…
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