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पर्यावरणभारत

ग्रीन भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य

रिपोर्ट:-शीतला प्रसाद वाजपेई 

राष्ट्रीय ग्रीन भारत मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के माध्यम से वन और गैर-वन क्षेत्रों में पर्यावरण-बहाली गतिविधियों को शुरू करके भारत के वन आवरण की रक्षा करना, बहाल करना और बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है। जीआईएम के तहत गतिविधियां वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गईं। अब तक रु. 155130 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण/पर्यावरण-पुनर्स्थापना के लिए 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को 909.82 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान राज्यों द्वारा प्रदान की गई/जारी की गई धनराशि और उपलब्धि का विवरण एनेक्सर-1 में दिया गया है।

एनेक्सर-1

पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान जीआईएम के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार प्रदान की गई/जारी की गई धनराशि और उपलब्धियां:

क्र.सं.

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राज्य/यूटी

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धनराशि उपलब्ध/जारी की गई (करोड़ रुपये में)

विज्ञापन 3

उपलब्धियां (हेक्टेयर में)

विज्ञापन 4

एडवांस कार्य

विज्ञापन 5

क्रिएशन कार्य

रखरखाव

1.

आंध्र प्रदेश

2.02

899

899

11

2.

अरुणाचल प्रदेश

34.71

8492

0

0

3.

छत्तीसगढ

12.91

2270

0

19128

4.

हरियाणा

17.15

1301

1301

0

5.

हिमाचल प्रदेश

17.09

1186

0

0

6.

जम्मू और कश्मीर

32.22

1066

1066

0

7.

कर्नाटक

14.27

1362

1362

1357

8.

केरल

16.32

3282

3282

4159

9.

मध्य प्रदेश

75.49

23357

16043

10193

10.

महाराष्ट्र

0.00

0

0

0

11.

मणिपुर

35.19

5634

5634

8798

12.

मिजोरम

107.96

1000

0

21544

13.

ओडिशा

79.00

11526

11526

5537

14.

पंजाब

14.62

3550

3550

0

15.

सिक्किम

27.16

5058

5058

30

16.

उत्तराखंड

122.22

7383

7353

0

17.

पश्चिम बंगाल

10.95

2606

2606

0

18.

उत्तर प्रदेश

5.43

0

0

0

 

कुल

624.71

79972

59680

70757

यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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