जनपद में चकबंदी और राजस्व कार्यों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाई जाए, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा:(जिलाधिकारी)

रिपोर्ट:-शिवा वर्मा (सम्पादक)

बाराबंकी। जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार ने कहा कि राजस्व मामलों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में चकबंदी के लंबित मामलों को समयबद्ध ढंग से निपटाने के लिए एक कार्ययोजना बनाकर उन्हें प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के स्तर पर दस साल से अधिक समय से लंबित प्रकरण अगले तीन महीनों में हर हाल में निस्तारित कर दिए जाएं।
जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में चकबंदी तथा राजस्व मामलों से सम्बंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अपर ज़िलाधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह, सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि जनपद में चकबंदी के कार्यों की समीक्षा में कहा कि चकबंदी के कार्य के निस्तारण लिए अधिकारियों के स्तर पर एक प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए गांव स्तर पर शिविर लगा कर लंबित कार्यों का निपटारा करें। उन्होंने कहा कि किसी भी लेखपाल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार ने राजस्व मामलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए विरासत के मामलों के सम्बंध में कहा कि इन कार्यों में तेजी लाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि क़ानूनगो और राजस्व निरीक्षक के स्तर पर प्रकरण लंबित क्यों हैं, इसका निस्तारण तत्काल किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि उनके सामने कोई भी प्रकरण ऐसा नहीं आना चाहिए जो भ्रष्टाचार के कारण विलम्बित किया जा रहा हो, इस तरह का प्रकरण यदि उनके समक्ष आया तो सम्बंधित अधिकारी के विरुध्द नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए गांव स्तर पर वादों के निपटारे के लिए समस्त उपजिलाधिकारी रोस्टर तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों के निस्तारण को अपने दैनिक कार्यों में प्राथमिकता में रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि गावों में तालाबों पर अवैध कब्जे के मामलों को गंभीरता से लिया जाए और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जहां कहीं भी अवैध गतिविधियां हो रही हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए।