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बाराबंकी

अल्टीमेटम के बाद राजस्व प्रशासन की खुली नींद शुरू हुई नदी की सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जे की पैमाइश

संवाददाता मान बहादुर सिंह

रामनगर बाराबंकी भू माफियाओं के खिलाफ स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार कई शिकायतों के करने के बाद भी राजस्व प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही ना किए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने दिनांक 22 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिसमें जिला अधिकारी कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री निवास 5 कालिदास मार्ग तक पैदल मार्च करते हुए दिनांक 7 अप्रैल 2022 को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ज्ञापन दिया गया था जिसका संज्ञान उच्च अधिकारियों से लगाकर जिला अधिकारी तथा उप जिलाधिकारी रामनगर के द्वारा लिया गया जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय रामनगर के द्वारा एक टीम का गठन करके नदी की सुरक्षित भूमि की पैमाइश का आदेश दिया गया जिस पर गठित टीम के द्वारा पिछले 1 हफ्ते से लगातार अवैध कब्जे वाली भूमि पर पैमाइश की जा रही है जिसको लेकर भू माफियाओं में भय व्याप्त है तथा इधर-उधर सिफारिश करके लगी फसल को काटने की जुगत ढूंढ रहे हैं लेकिन प्रशासन के सख्त रवैया के चलते भू माफियाओं की दाल गलती नजर नहीं आ रही है

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