भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा किए गए दीर्घकालिक उर्वरक प्रयोग से पता चलता है कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रैक्टिस ने मिट्टी की उर्वरता की स्थिति को बनाए रखा है

लुधियाना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा किए गए दीर्घकालिक उर्वरक प्रयोग से पता चला है कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाओं ने मिट्टी की उर्वरता की स्थिति (जैविक गतिविधि में सुधार के साथ कार्बनिक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम) को बनाए रखा है, और रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के परिणामस्वरूप मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है।

इसके अलावा, पंजाब में 30 वर्षों तक एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के साथ चावल-गेहूं प्रणाली पर किए गए अध्ययनों से मिट्टी के कार्बनिक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन (एन) और फास्फोरस (पी) पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई दिया।

इस प्रकार, यदि संतुलित और विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाए तो मिट्टी की उर्वरता पर उर्वरकों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। कुछ स्थितियों में मिट्टी की उर्वरता मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग और जैविक खादों के कम उपयोग के कारण खो जाती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए: नाइट्रोजन उर्वरकों की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता मिट्टी के प्रकार और उगाई जाने वाली फसल के आधार पर 30-50% के बीच भिन्न होती है। शेष नाइट्रोजन मुख्य रूप से नाइट्रेट निक्षालन के माध्यम से नष्ट हो जाती है (जिससे भूजल में नाइट्रेट संदूषण 10 मिलीग्राम NO3-N /L की अनुमेय सीमा से अधिक हो जाता है)।

इस प्रकार, आईसीएआर ऐसी स्थिति से बचने के लिए अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों स्रोतों (खाद, जैव-उर्वरक, हरी खाद आदि) के संयुक्त उपयोग, नाइट्रोजन उर्वरकों के विभाजित आवेदन और नियुक्ति, धीमी गति से जारी एन-उर्वरकों, नाइट्रीकरण अवरोधकों के उपयोग और नीम लेपित यूरिया आदि के उपयोग के माध्यम से मिट्टी परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाओं की सिफारिश कर रहा है।

सरकार देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए समर्पित योजनाएं लागू कर रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और उत्तर पूर्व क्षेत्र में मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (एमओवीसीडीएनईआर) 2015-16 से। इन योजनाओं के तहत, किसानों को जैविक इनपुट का उपयोग करके जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और योजनाएं किसानों को अंत से अंत तक समर्थन प्रदान करती हैं यानी जैविक उपज के उत्पादन से लेकर विपणन तक। किसानों को जैव-उर्वरकों और जैविक खाद सहित विभिन्न जैविक आदानों के लिए पीकेवीवाई के तहत 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर/3 वर्ष और एमओवीसीडीएनईआर के तहत 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर/3 वर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, सरकार ने गोबरधन पहल के तहत संयंत्रों में उत्पादित जैविक खाद यानी खाद को बढ़ावा देने के लिए 1,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी है, जिसमें हितधारक मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न बायोगैस/सीबीजी सहायता योजनाओं/कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, जिसका कुल परिव्यय 1,451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) है, जिसमें अनुसंधान अंतराल वित्त पोषण आदि के लिए 360 करोड़ रुपये का कोष शामिल है।

पीएम-प्रणाम पहल का उद्देश्य उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने आदि के माध्यम से धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को पूरक बनाना है।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने दी।