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दिल्लीभारत

श्री गोयल ने परिवर्तन का उत्प्रेरक बनने के लिए जीईएम के सभी हितधारकों की प्रशंसा की।

 

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा/यूपी ब्रेकिंग न्यूज 

पिछले 3 वर्षों में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से खरीद में 10 गुना बढोतरी : केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल!

श्री गोयल ने परिवर्तन का उत्प्रेरक बनने के लिए जीईएम के सभी हितधारकों की प्रशंसा की!

श्री गोयल ने देश के सार्वजनिक खरीद परिदृश्य में रूपांतरकारी बदलाव के लिए जीईएम पुरस्कार विजेताओं के प्रयासों की सराहना की!

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जीईएम के बढ़ते उपयोग के कारण करदाताओं के धन की बचत के परिणामस्वरूप सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं के लिए इसका बेहतर उपयोग : श्री गोयल

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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने पिछले तीन वर्षों में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से खरीद में ”10 गुना” बढोतरी रेखांकित की। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जीईएम द्वारा आयोजित ‘क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023’ में अपने संबोधन के दौरान परिवर्तन का उत्प्रेरक बनने के लिए जीईएम के सभी हितधारकों की प्रशंसा की।

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श्री पीयूष गोयल ने पुरस्कार विजेताओं के प्रयासों की सराहना की, जिनके योगदान से देश के सार्वजनिक खरीद परिदृश्य में रूपांतरकारी बदलाव आया है। श्री गोयल ने कहा कि जीईएम प्रौद्योगिकी और विश्लेषण का लाभ उठाकर समेकित, पारदर्शी और कुशल खरीद प्रणाली के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के विजन को साकार करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे जीईएम ने पिछले 7 सालों में व्‍यापक स्‍तर पर लाभ प्राप्त किया है और बहुआयामी विकास अर्जित किया है।

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श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए केंद्र और राज्य विभागों द्वारा जीईएम के बढ़ते उपयोग के कारण करदाताओं के धन की बचत हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं के लिए इसका बेहतर उपयोग हुआ है। उन्‍होंने उम्मीद जताई कि सरकारी पोर्टल जीईएम से वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद वित्त वर्ष 2022-23 में 3 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगी क्योंकि यह वर्ष 2022-23 में पहले ही 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है।

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श्री गोयल ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय लगातार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है। श्री गोयल ने कहा कि जीईएम में एक नई प्रणाली विकसित की जा रही है, जो प्रचालन में सुगमता के लिए मूल तत्‍वों के साथ अधिक समसामयिक और आधुनिक होगी। उन्होंने कहा कि खरीददारों और विक्रेताओं को खरीद से संबंधित निर्णय लेने में मदद करने के लिए नई प्रणाली में डेटा एनालिटिक्स प्रस्‍तुत किया जाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक टीसीएस ने सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम को संचालित करने और रखरखाव का अनुबंध हासिल किया है।

पुरस्कार समारोह में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल और जीईएम के सीईओ श्री पी.के. सिंह, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा उद्योग जगत के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। समारोह के दौरान विजेताओं को श्री पीयूष गोयल और श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा सम्मानित किया गया।

जीईएम के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्‍मानित करने के लिए जीईएम ने ‘क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023’ का आयोजन किया। क्रेता-विक्रेता पुरस्कार समारोह सरकारी खरीददारों और विक्रेताओं के प्रयासों को सम्‍मानित करने के लिए जीईएम की एक पहल है, जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में खरीद प्रक्रिया के लिए इस प्‍लेटफॉर्म का उपयोग करने में असाधारण प्रदर्शन किया है।

जीईएम ने भारत में सरकारी खरीद के तरीके को रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2016 में स्थापित, जीईएम का गठन देश के सार्वजनिक खरीद परिदृश्य में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने के विजन के साथ किया गया था। इस प्लेटफ़ॉर्म ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और लागत-प्रभावशीलता को सक्षम बनाया, जिससे खरीदारों के लिए देश भर के विक्रेताओं से वस्‍तुओं और सेवाओं की खरीद करना सरल हो गया है।

31 मार्च, 2023 तक, जीईएम ने वित्त वर्ष 2022-23 में 2 लाख करोड़ रूपये का विशाल सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) दर्ज किया था। संचयी रूप से, जीईएम ने अपने हितधारकों की भरपूर सहायता के साथ अपनी स्थापना के बाद से 4.29 लाख करोड़ रूपये के जीएमवी को पार कर लिया है। जीईएम पर लेनदेन की कुल संख्या भी 1.54 करोड़ रूपये से अधिक हो गई है। जीईएम 69,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठनों की विविध खरीद आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इस पोर्टल में 11,800 से अधिक उत्पाद श्रेणियों के साथ-साथ 280 से अधिक सेवा श्रेणियां शामिल हैं। विभिन्न अध्ययनों के आधार पर इस प्लेटफ़ॉर्म पर न्यूनतम बचत लगभग 10 प्रतिशत है, जो 40,000 करोड़ रूपये के सार्वजनिक धन की बचत में बदल जाती है।

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 9 अगस्त, 2016 को सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल लॉन्च किया गया था। जीईएम के पास 63,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठन और 62 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं जो उत्पादों और सेवाओं की एक व्‍यापक श्रृंखला प्रस्‍तुत करते हैं।

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