रिपोर्ट :- शिवा वर्मा(संपादक)
जिलाधिकारी द्वारा -मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, द्वारा चिन्हित नवीन विकास कार्यों की मूल्यांकन व अनुश्रवण की 37 बिन्दुओ के प्रारूप की आहूत की गई समीक्षा बैठक।
कलेक्ट्रेट स्थित डीआरडीए गांधी सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में मा0मुख्यमंत्री के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रम 37 बिन्दु की समीक्षा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, जिला पोषण, जिला निगरानी समिति, जिला स्तरीय माॅनीटरिंग समिति, जनपद स्तरीय परियोजना इकाई, पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, आधार अनुश्रवण समिति, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष, जिला स्वच्छता समिति बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान विद्युत कनेक्शन, विद्युत भुगतान, स्वानिधि योजना, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पशुधन विभाग, टीकाकरण, आपरेशन कायाकल्प, प्रधानमंत्री आवास शहरी, एनआरएलएम, मनरेगा, मुख्यमंत्री आवास, जिओ टैगिंग, कौशल विकास समिति, वृक्षारोपण समिति, अंत्येष्टि स्थल, सामूहिक विवाह, शादी अनुदान, आंगनबाड़ी पोषण अभियान, कौशल विकास मिशन, परिवार नियोजन, लघु सिंचाई, जमीन पट्टा, नलकूप, गन्ना, भूमि संरक्षण, कृषि रक्षा, खादी ग्रामोद्योग, नगर विकास, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, खनन, युवा कल्याण, विकलांग, सहकारिता, किसान सम्मान निधि, सेवायोजन, वन विभाग, उद्योग विभाग, कन्या सुमंगला योजना, मत्स्य संपदा योजना, दीन दयाल अन्त्योदय, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, दुग्ध समिति, आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्ति करण सम्बन्धित बिन्दुओं की समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि कुल 93% विद्यालयों को अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये कि इस वर्ष के अन्त तक सभी विद्यालयों का कायाकल्प कराना किया जाये। उन्होंने बकाया विद्युत भुगतान शत प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड) की समीक्षा की गई। समीक्षा में ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि अधिक से अधिक आयुष्मान गोल्डन कार्ड कैम्प लगवाकर बनवाया जाये, जिससे जनपद को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति प्राप्त करायी जा सके।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया के कतिपय विभागो द्वारा बिना स्वय परीक्षण किए ही रिपोर्ट फीड कर दी जाती हैं। जिससे की जनपद की सही प्रगति प्रदर्शित नहीं हो पाती है। जिसके संबंध में निर्देश दिए की सभी अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं की प्रगति पूर्ण परीक्षण के उपरांत ही ऑनलाइन फीड करना सुनिश्चित करें। आधार फीडिंग का कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत तालाबों की साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है, प्लास्टिक बेस्ट यूनिट, प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु स्थल का चयन किया जाना है। सामूहिक विवाह हेतु ज्यादा से ज्यादा आवेदन कराने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी तक समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। कृत्रिम अंग उपकरण वितरण हेतु पात्र लाभार्थियों का चयन कर वितरित कराया जाये। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि पशुओं का टीकाकरण का कार्य पूरा कर लिया जाये। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाये। उन्होंने कहा कि सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार दिया जाये। वन विभाग सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए जियो टैगिंग करना सुनिश्चित करें।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की अनिवार्य रूप से सभी संबंधित अधिकारी बैठको में प्रतिभाग करेगे। किसी विशेष परिस्थिति में जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के उपरांत ही सहायकों को बैठक में प्रतिभाग हेतु भेजा जाए। अधिशासी अभियंता नलकूप तथा सहायक निदेशक मत्स्य को बिना अनुमति बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण दिए जाने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री मती एकता सिंह , परियोजना निदेशक मनीष कुमार , जिला सूचना अधिकारी श्री मती आरती वर्मा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी श्री मती मीनाक्षी श्रीवास्तव , जिला पूर्ति अधिकारी राकेश तिवारी , प्रभागीय वनाधिकारी रुस्तम परवेज, उप कृषि निदेशक श्रवण कुमार, उपायुक्त एनआरएलएम, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला प्रोबेसन अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
